मध्य प्रदेश कैबिनेट के तकनीकी एवं आंकड़े आधारित निर्णय: 27,534 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन से लेकर इछावर में 28 हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन रिसर्च को मंजूरी

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें अलग अलग विभागों से जुड़े कई तकनीकी और जरूरी नीतिगत प्रस्ताव पास किए गए , ऐसा बताया गया है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बैठक में आंकड़ों की सटीकता और प्रशासनिक सुधारों पर खास जोर रहा, और पुलिस, कृषि अनुसंधान, और बुनियादी ढांचे से जुड़े ब्यौरे सामने रखे गए। इन फैसलों के जरिए प्रदेश में तकनीकी विकास और संस्थागत बदलावों की रणनीति का खाका भी बनाया गया है।

27,534 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन और खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल का डेटा

गृह विभाग के अंतर्गत कुल 58 कैडर में 27,534 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पदोन्नति देने का बड़ा निर्णय लिया गया। इन पदोन्नतियों के पूरे होने के बाद निचले स्तर पर पड़े खाली पदों के लिए नई भर्ती का रास्ता साफ होने की उम्मीद रखी जा रही है। इसके अलावा, औद्योगिक इलाकों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए तीन नए सुरक्षा बलों के गठन की योजना भी रखी गई, जिनकी शुरुआत खंडवा से होगी। कहा गया है कि प्रदेश का पहला औद्योगिक सुरक्षा बल यहां ही तैयार होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा।

इच्छावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट , और कृषि से जुड़े कुछ खास आंकड़े

कृषि में तकनीकी शोध को गति देने के मकसद से कैबिनेट ने इछावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 28 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सोयाबीन को प्रदेश की प्रमुख फसलों में गिना जाता है, और इस रिसर्च सेंटर के जरिए उत्पादन और तकनीक में सुधार की संभावना जताई गई है। साथ ही, किसानों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे बिजली देने वाली प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया गया और 15 जुलाई से अब तक प्रदेशभर में 13 बलराम कृषि महोत्सव आयोजित होने की बात भी सामने आई।

सड़क परियोजना, होमस्टे प्रशिक्षण, और बाकी प्रशासनिक अपडेट

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भोपाल-विदिशा मार्ग को चार लेन (फोरलेन) में विकसित करने का प्रस्ताव पास हुआ। इससे सांची और विदिशा के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। पर्यटन और ग्रामीण रोजगार के संदर्भ में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की होमस्टे योजना के तहत करीब 1,000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वे अपने घरों को पर्यटकों के ठहरने लायक बना सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश में आयोजित तीन दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में 14 देशों के 55 उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और वहां संस्कृति मंत्रियों द्वारा 'भोपाल घोषणा पत्र' स्वीकार किया गया। इसके अलावा, रानी अवंती बाई पुरस्कार की राशि बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का भी अनुसमर्थन किया गया। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में न्यायिक जांच के निर्णय को भी मंजूरी मिल गई, यानि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।