MP Rural Development: ग्रामीण सड़क, डिजिटल सेवाओं और आवास योजनाओं में मध्य प्रदेश ने बनाई नई पहचान

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर लगातार, काम कर रही है यह लगातार दिख भी रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों की गति भी बनी रहे और गुणवत्ता पर भी कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए सड़क, डिजिटल सेवाओं, और आवास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन वाकई बेहद जरूरी है, खासकर अब।

ग्रामीण सड़क क्वालिटी की बात हो तो मध्य प्रदेश देश में अव्वल

बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण सड़क की गुणवत्ता और उनके संधारण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। सड़कों की परत और हालात ठीक रखने के लिए ड्रोन तकनीक की मदद से निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार का मानना है कि जब बेहतर सड़क नेटवर्क होगा तो गांवों में आवागमन सरल होगा, और आर्थिक गतिविधियों में भी इजाफा देखा जाएगा।

हजारों ग्राम पंचायतों तक पहुंचीं डिजिटल सेवाएं

समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य की 10,554 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा अब तक 53,813 भवन अनुज्ञाएं जारी की जा चुकी हैं, और ये काम आगे भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सुविधाएं तेज़ी से मिलेंगी साथ ही प्रक्रिया पारदर्शी भी रहेगी।

आवास योजनाओं से लाखों परिवारों को मिला सहारा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में 16.20 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8.19 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वहीं पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत 1.48 लाख आवास भी पूर्ण हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण इलाकों में हजारों परिवारों को स्थायी ठिकाना उपलब्ध हुआ है, जो लंबे समय की जरूरत बनती है।

ग्रामीण विकास की नई दिशा देने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पंचायतों को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समय पर, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए ताकि गांवों में समग्र और संतुलित विकास, सुनिश्चित किया जा सके।