7 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 लोगों की शिकायतें खुद सुनेंगे CM मोहन यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार जनता की शिकायतों के समाधान को और बेहतर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026’ शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत 7 अगस्त को छिंदवाड़ा जिले से होगी। इस दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहली बार जिला स्तरीय ‘समाधान कार्यक्रम’ में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे।

सरकार का कहना है कि इस पहल से शिकायतों का जल्दी समाधान होगा और प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

20 से 25 शिकायतों का होगा चयन

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिले के अलग-अलग विभागों से जुड़ी 20 से 25 शिकायतों का चयन किया जाएगा।

इन शिकायतों की जांच कर उनका निराकरण 5 अगस्त तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित शिकायतकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री उनसे सीधे चर्चा करेंगे।

अधिकारियों को भी देनी होगी जानकारी

समाधान कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के सामने अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों की स्थिति और उनके समाधान की जानकारी देंगे।

पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। सरकार का मानना है कि इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

छिंदवाड़ा दौरे में और भी कार्यक्रम

मुख्यमंत्री मोहन यादव के छिंदवाड़ा दौरे के दौरान जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है। इसके अलावा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी हो सकता है।

इस दौरान जिले के विकास कार्यों, निवेश की संभावनाओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन को तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

हर शुक्रवार अलग जिले में पहुंचेगी टीम

हाल ही में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026’ शुरू करने का फैसला लिया गया था। इस अभियान के तहत हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगे।

इन दौरों में सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और नागरिकों की शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।