Bofors Case Final Verdict: आखिर अदालत में क्यों कमजोर पड़ गया बोफोर्स केस? जानें पूरी वजह

नई दिल्ली। करीब 40 साल तक देश की राजनीति और न्यायिक सिस्टम में चर्चा का मुद्दा रहे बोफोर्स घोटाले का अब, कानूनी रूप से क्या कहें, end हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बची आखिरी अर्ज़ी तक खारिज कर दी है। इसके बाद 1986 के रक्षा सौदे से जुड़ा ये बहुचर्चित मसला पूरी तरह से बंद माना जाएगा. मगर, सबसे बड़ा सवाल ये ही रहा कि इतनी लंबी जाँच के बाद भी अदालत में आरोप आखिरकार साबित क्यों नहीं हो पाए।

जांच एजेंसी पर्याप्त “विश्वसनीय” सबूत नहीं ला सकी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जांच एजेंसी आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और भरोसेमंद साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। विदेशी दस्तावेजों का सत्यापन भी, ठीक ठीक ढंग से पूरी तरह नहीं हो पाया। इसके अलावा कथित कमीशन और आरोपियों के बीच प्रत्यक्ष कड़ी जोड़ने वाले ठोस प्रमाण अदालत के समक्ष नहीं रखे जा सके, लिहाजा अभियोजन पक्ष की कहानी कमजोर पड़ती चली गई।

लंबी कानूनी प्रक्रिया का असर भी रहा

बोफोर्स मामले की जांच और अदालतों में सुनवाई दशकों तक चलती रही। इस दौरान वक्त बीतता गया, और फिर कई गवाह , दस्तावेज, तथा अन्य साक्ष्यों की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती गई। अदालतों ने ये भी माना कि इतने लंबे गैप के बाद, हाथ में आए सबूतों के आधार पर आपराधिक आरोपों को साबित कर पाना आसान काम नहीं था।

CBI की अंतिम कवायद भी रह गई, बेनतीजा

मामला बंद होने से पहले CBI ने अमेरिका के माइकल हर्शमैन से संबंधित जानकारियाँ जुटाने की कोशिश की। इंटरपोल और अमेरिकी अधिकारियों से सहयोग मांगा गया , और अदालत के जरिए लेटर रोगेटरी भी भेजा गया। लेकिन इन प्रयासों के बाद जांच को आगे बढ़ाने लायक कोई नया और पुख्ता ठोस सबूत सामने नहीं आया, इसलिए CBI की आखिरी कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा कानूनी अध्याय बंद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए औचित्य नहीं बचता। साथ ही बोफोर्स घोटाले से जुड़ी सभी लंबित कानूनी प्रक्रियाएं भी समाप्त हो गईं। भले ही ये केस भारतीय राजनीति और न्यायिक इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में हमेशा गिना जाएगा, पर कानूनी तौर पर इसका अध्याय अब पूरी तरह बंद माना जा रहा है।