MP Cabinet Decision: 60 नए सांदीपनि स्कूलों को मंजूरी, शिक्षा और तकनीक को बढ़ावा देने वाले फैसलों पर कैबिनेट की मुहर
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 60 नए सांदीपनि स्कूल शुरू होंगे। साथ ही 8 जिलों में AI आधारित मिशन बुनियाद लागू किया जाएगा और 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी। जानिए कैबिनेट बैठक के सभी प्रमुख फैसले।
MP Cabinet decision
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा , तकनीक और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना है। कैबिनेट के फैसलों को प्रदेश के विकास और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की ओर एक अहम कदम की तरह देखा जा रहा है, शायद इसी वजह से अधिकारियों मे तेजी भी आएगी।
60 नए सांदीपनि स्कूल खोलने का फैसला
कैबिनेट ने प्रदेश में 60 नए सांदीपनि विद्यालय शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इन स्कूलों के विकास और संचालन पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। सरकार का कहना है कि इन माध्यम से छात्रों को आधुनिक शैक्षणिक संसाधन , बेहतर अधोसंरचना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी। साथ ही, सरकारी शिक्षा की समग्र व्यवस्था को और सशक्त बनाने का इरादा भी सामने आया है।
8 जिलों में लागू होगा AI आधारित मिशन बुनियाद
बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मिशन बुनियाद शुरू करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिली। पहले चरण में ये योजना प्रदेश के आठ जिलों में लागू होगी। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से शिक्षा और प्रशासनिक कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, और विद्यार्थियों के साथ सरकारी संस्थानों को भी नई तकनीकों का फायदा मिलेगा।
7 अगस्त से शुरू होगा जन विश्वास अभियान
राज्य सरकार 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करेगी। अभियान के दौरान सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति , सेवा वितरण व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।
शिक्षा, तकनीक और जनसंपर्क पर रहेगा विशेष फोकस
सरकार के अनुसार कैबिनेट के ये निर्णय प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने, तकनीक आधारित शासन को बढ़ावा देने और लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से हैं। जन विश्वास अभियान के जरिए विकास कार्यों की निगरानी और आम लोगों की दिक्कतों, समाधान पर भी खास जोर दिया जाएगा।