किसानों से शहरों तक, MP कैबिनेट के फैसलों में विकास पर जोर; 18 नवंबर को गांधी सागर में अगली बैठक

मध्यप्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में विकास योजनाओं, किसानों और शहरी सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दी गई। धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर की गई है। इसके साथ ही 15 नए सैटेलाइट टाउन, स्वामित्व योजना की प्रगति और वन्यजीवों के सुरक्षित स्थानांतरण पर जानकारी दी गई। अगली बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है।

23,288 करोड़ रुपये के कार्य जारी रहेंगे

कैबिनेट ने प्रदेश में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दी। सरकार का मानना है कि इससे विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। बैठक में किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ी

धान उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 4 नवंबर कर दी गई है। इससे उन किसानों को एक और अवसर मिलेगा, जो पहले तय समय में पंजीयन नहीं करा सके थे। धान बेचने के लिए पंजीयन जरूरी होने के कारण तारीख बढ़ाने से छूटे हुए किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। किसानों को नई समयसीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

15 सैटेलाइट टाउन से शहरी सुविधाओं का विस्तार

प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इन नए शहरों को बड़े शहरी केंद्रों के आसपास विकसित करने का उद्देश्य आबादी और बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को कम करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान भी इस योजना की जानकारी दी थी। प्रस्तावित टाउन में आवास, सड़क, परिवहन और अन्य जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना है।

ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देने में स्वामित्व योजना आगे

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों की संपत्ति की निशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है। सरकार के अनुसार, अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं और 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को उन गांवों में दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां आबादी भूमि पर काबिज पात्र लोगों की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।

किसानों की फसलों को बचाने के लिए वन्यजीव शिफ्टिंग

नीलगाय और हिरणों से खेतों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई की है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति के जरिए करीब 2 हजार नीलगाय और हिरणों को शिफ्ट किया गया है। इस तकनीक की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है। इस पहल का उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम करना है।

बिरसा मुंडा जयंती पर तीन स्थानों पर आयोजन

जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मध्यप्रदेश में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए तीन स्थानों पर आयोजन प्रस्तावित हैं। कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक होगी। इसमें आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी।

भोपाल रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भागीदारी

भोपाल में होने वाली भाजपा रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि रैली में प्रदेशभर से आम लोगों और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और देश में बने उत्पादों को खरीदने की अपील की है।

18 नवंबर को गांधी सागर में जुटेगी कैबिनेट

सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष के तहत कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। सरकार का फोकस इन क्षेत्रों की योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर रहेगा।