संपत्ति विवादों पर लगेगी लगाम: मोहन कैबिनेट ने किए कड़े फैसले, 13 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाएं मंजूर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था, विकास और विधिक अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में परिवहन, शिक्षा, युवाओं, किसानों और भू-स्वामियों के कानूनी अधिकारों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को पास किया गया है। फैसलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने कानूनी और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए करीब 42,490 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यों को 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसमें 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं भी पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ शामिल हैं।

परिवहन नियमों के साथ शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा

प्रदेश में सुरक्षित और नियमबद्ध यातायात के लिए 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' शुरू करने का फैसला लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से इंदौर में इसकी विधिवत शुरुआत होगी। तय नियमों के तहत प्रदेश में 150 सिटी और 436 अंतरनगरीय रूट विकसित किए जाएंगे, और आगे चलकर इस कानूनी और प्रशासनिक सेवा का विस्तार ब्लॉक स्तर तक होगा।

कड़े नियमों के तहत 7,500 मेधावियों को ई-स्कूटी

प्रतिभावान विद्यार्थियों को सरकारी सौगात देने के लिए भी नियम सख्त रखे गए हैं। 19 सितंबर को भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को ई-स्कूटी देंगे। यह लाभ सिर्फ उन नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा जो नियमतः 12वीं कक्षा में प्रथम प्रयास में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में पहला स्थान हासिल करेंगे।

संपत्ति विवादों को खत्म करेगी 'स्वामित्व योजना'

जमीन और संपत्तियों के विवादों (कानूनी झगड़ों) को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश में 17 सितंबर से इंदौर से 'स्वामित्व योजना' का आगाज हो रहा है। प्रशासन ने इसके लिए करीब 68 लाख विधिक अभिलेख तैयार कर लिए हैं। निजी समितियों का पंजीयन भी निःशुल्क किया जाएगा। सरकार का पक्का दावा है कि इससे सिविल संपत्ति विवादों में भारी कमी आएगी और लोगों को कानूनी तौर पर वैध संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी।

चंदेरी सिंचाई और नए पदों को मिली वैधानिक मंजूरी

कैबिनेट ने किसानों के विधिक अधिकारों की रक्षा करते हुए चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को जारी रखने की अनुमति दे दी है। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के तहत अनूपपुर और शहडोल में नए पदों के सृजन को भी वैधानिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

53 हजार करोड़ का निवेश और पीएम मोदी के कार्यक्रम

आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई दौरे से मिले 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी गई, जो रोजगार और औद्योगिक विकास को कानूनी सुरक्षा देंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रोटोकॉल के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित रहेंगे।