भोपाल से बैतूल तक उद्योगों के लिए नई जमीन, MP के 18 जिलों में बनेंगे 21 औद्योगिक क्षेत्र

मध्यप्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है। इनके लिए 412 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित की गई है। एमएसएमई विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को उद्योग लगाने के अवसर देना और प्रदेश में निवेश का दायरा बढ़ाना है।

छोटे और मध्यम कारोबारियों को मिलेगी सुविधा

इन क्षेत्रों का विकास एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2025 के तहत किया जाएगा। योजना के जरिए छोटे और मध्यम स्तर की इकाइयों को औद्योगिक जमीन उपलब्ध कराने पर जोर है। इससे उद्यमियों को अपने जिले में ही उद्योग शुरू करने और कारोबार बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

रातीबड़ और आगरिया छापर से भोपाल को भी फायदा

राजधानी भोपाल में रातीबड़ के आरा मशीन क्लस्टर और आगरिया छापर को नए औद्योगिक क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। इनके अलावा पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगोन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल में भी ऐसे क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

किस जिले में कौन-सा औद्योगिक क्षेत्र?

सरकार की अधिसूचना में शामिल स्थानों की सूची इस प्रकार है:

• भोपाल: रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर), आगरिया छापर
• पन्ना: बड़ा गांव
• सीहोर: इच्छावर
• देवास: कालूखेड़ी
• बुरहानपुर: सातापयरी
• सीधी: बाड़ीटोला
• धार: रायण, सरदारपुर
• रायसेन: समनापुर जागीर
• शिवपुरी: बदरवास
• खरगोन: डाबरिया
• निवाड़ी: निवाड़ी भाटा, बड़ेड़ी जंगल
• नीमच: सगराना
• कटनी: टिकरिया
• जबलपुर: मोहिनिया
• बड़वानी: घटवा
• मंदसौर: पानपुर
• छतरपुर: धामची
• बैतूल: उड़दन गुड क्लस्टर

स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद

नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को जमीन और बुनियादी सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे छोटे कारोबारियों को व्यवसाय शुरू करने और पहले से चल रही इकाइयों को विस्तार देने में मदद मिलने की उम्मीद है। उद्योग स्थापित होने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

विकास और आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

412 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित होने के बाद अब इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और जमीन आवंटन अगला चरण होगा। इसके बाद उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल इन कार्यों को पूरा करने के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा सामने नहीं आई है।