उज्जैन-देवास बने स्वच्छता के चैंपियन, MP के 9 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान

मध्यप्रदेश के शहरों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में अपनी मेहनत का परिणाम राष्ट्रीय पुरस्कारों के रूप में हासिल किया है। प्रदेश के 9 शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मान मिला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुरस्कार प्रदान किए। इस बार देशभर में 57 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 9 मध्यप्रदेश के शहरों को मिले। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विजेता शहरों को बधाई दी।

उज्जैन और देवास ने मारी बाजी

उज्जैन ने 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। देवास भी पीछे नहीं रहा और 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में रैंक-1 पर रहा। जबलपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान मिला, जबकि सागर को 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरी रैंक मिली।

बुधनी, रीवा और ग्वालियर भी सम्मानित

बुधनी ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान प्राप्त किया। रीवा को स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। ग्वालियर को स्वच्छ सिटी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर और देपालपुर को स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी सम्मान से नवाजा गया। इन पुरस्कारों के साथ मध्यप्रदेश के कुल 9 शहरों को राष्ट्रीय पहचान मिली।

सामूहिक मेहनत को बताया सफलता की वजह

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति या विभाग की नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई मित्रों और नागरिकों के साझा प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सफाई मित्रों की तारीफ करते हुए कहा कि वे सर्दी, गर्मी और बारिश में भी लगातार काम करते हैं। उनके योगदान के बिना शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में यह मुकाम हासिल नहीं हो सकता था।

इंदौर ने बनाया स्वच्छता का मॉडल

मुख्यमंत्री ने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और जनता की भागीदारी से स्वच्छता का मजबूत मॉडल बनाया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान बताया। उनके मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है।

सिंहस्थ-2028 को लेकर शहरी सुविधाओं की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ शहरों का सीधा संबंध बेहतर स्वास्थ्य, पर्यटन, निवेश और रोजगार से है। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन समेत प्रदेश के अन्य शहरों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात और पर्यावरण संरक्षण की सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

जीपीएस और डिजिटल निगरानी से सुधरेगी व्यवस्था

सरकार जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्ट निर्माण और वेस्ट टू एनर्जी जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना चाहती है। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए भी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से हर वार्ड में नियमित सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने को कहा।

हर वार्ड तक पहुंचे स्वच्छता अभियान

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, नदियों और जल स्रोतों को साफ रखने तथा सफाई मित्रों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर शहर को स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं के मामले में आदर्श बनाना है। स्वच्छ और स्वस्थ शहर विकसित भारत-2047 के निर्माण में अहम योगदान देंगे।