171 बार शिकायत, फिर भी नहीं हटी गोचर भूमि से कब्जे की समस्या, 200 फीट का ज्ञापन लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा शख्स

Sagar News: सरकारी दफ्तरों में शिकायतों की फाइलें कितनी लंबी हो सकती हैं, इसका अनोखा उदाहरण मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिला। गोचर भूमि को कथित अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मांग लेकर हरकिशन सेन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो उनके हाथ में कोई सामान्य आवेदन नहीं, बल्कि करीब 200 फीट लंबा ज्ञापन था। हरकिशन का दावा है कि वह इस मुद्दे पर अब तक 171 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इस बार उन्होंने अपनी शिकायत को इतने बड़े दस्तावेज के रूप में पेश किया कि कलेक्टर कार्यालय में मौजूद लोग भी उसे देखकर हैरान रह गए।

171 आवेदन के बाद अपनाया अनोखा तरीका

बता दें, हरकिशन सेन लंबे समय से सागर जिले की गोचर भूमि पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए उन्होंने करीब 200 फीट लंबा ज्ञापन तैयार किया। कलेक्टर कार्यालय में जब उन्होंने आवेदन खोला तो वह जमीन पर दूर तक फैल गया। ज्ञापन की लंबाई देखकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान भी उनकी शिकायत की ओर गया। हरकिशन ने प्रशासन से मांग की है कि गोवंश के लिए आरक्षित जमीन को कब्जों से मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

छह तहसीलों की जमीन का मामला उठाया

जानकारी के अनुसार, हरकिशन ने अपने आवेदन में सागर जिले की बीना, खुरई, मालथौन, बंडा, राहतगढ़ और नरयावली समेत कई तहसीलों में गोचर भूमि पर कथित कब्जों का जिक्र किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक 00003 का हवाला देते हुए गोचर भूमि के साथ सरकारी और गैर-सरकारी गौशालाओं के लिए निर्धारित जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग रखी है। उनका सुझाव है कि गांवों में गोचर भूमि का रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति जांची जाए। इसके बाद जहां अवैध कब्जे पाए जाएं, वहां प्रशासन विशेष अभियान चलाकर जमीन खाली कराए।

3614 एकड़ में फिर गौ अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव

साथ ही, ज्ञापन में बीना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवल की करीब 3614 एकड़ जमीन का मुद्दा भी शामिल है। हरकिशन सेन ने इस क्षेत्र में दोबारा गौ अभयारण्य विकसित करने की मांग की है। उनके मुताबिक, अंग्रेजों के शासनकाल में यहां गौ अभयारण्य मौजूद था। उनका प्रस्ताव है कि इसी जमीन पर फिर से ऐसा केंद्र बनाया जाए, जहां गोवंश को सुरक्षित ठिकाना और चरने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।

गोचर भूमि पर कब्जे से सड़कों पर भटकने को मजबूर गायें

हरकिशन का तर्क है कि गोवंश के लिए जमीन आरक्षित होने के बावजूद कई जगह गायों को चारा और सुरक्षित आश्रय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वे भोजन की तलाश में सड़कों पर घूमती हैं। इससे उनके दुर्घटनाओं का शिकार होने का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया है कि जब दूसरी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है, तो गोचर भूमि के मामलों में भी वैसी ही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती।

अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई का इंतजार

हरकिशन सेन के मुताबिक, इस मुद्दे पर वह 171 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब 200 फीट लंबे आवेदन के जरिए उन्होंने अपनी मांग को एक बार फिर प्रशासन के सामने रखा है। अधिकारियों की ओर से कार्रवाई का भरोसा मिलने की बात कही गई है।