MP की गौशालाओं को 65.66 करोड़, गोवंश के लिए बनेगा 50 एकड़ का प्रोजेक्ट
MP सरकार ने 3 हजार गौशालाओं के लिए 65.66 करोड़ रुपये दिए हैं। साथ ही गोवंश की उन्नत नस्ल के लिए 50 एकड़ का प्रोजेक्ट बनेगा।
MP की गौशालाओं को 65.66 करोड़ रुपये की मदद
मध्य प्रदेश में गोवंश की नस्ल सुधारने के लिए सरकार 50 एकड़ में प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 नवंबर को भोपाल के रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में इसकी जानकारी दी। योजना के तहत हर साल एक लाख भ्रूण विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मंजूरी मिल चुकी है।
गांवों की गायों को भी जोड़ा जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत नस्ल की गायों और आवारा गोवंश के लिए भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार इस तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बना रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर नस्ल के गोवंश को बढ़ावा मिल सके।
5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए अनुदान
कार्यक्रम में प्रदेश की 3 हजार पंजीकृत गौशालाओं को 65 करोड़ 66 लाख रुपये की सहायता दी गई। यह राशि इनमें रह रहे 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति गोवंश अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है। निजी गौशाला संचालकों को भी अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
466 पशुपालकों को 2.95 करोड़ रुपये
गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत 466 पशुपालकों को कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। दूध उत्पादन प्रतियोगिता में गौरव रघुवंशी की गाय ने 19.760 लीटर दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। मुकेश परमार दूसरे और संध्या पांडे तीसरे स्थान पर रहीं।
दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हैं। गाय के गोबर से बनी जैविक खाद खेतों की मिट्टी को बेहतर बनाने और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने में सहायक हो सकती है। सरकार मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान से आगे ले जाकर देश में पहले स्थान पर पहुंचाना चाहती है। इसके लिए सहकारी समितियों के जरिए दूध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है।
डेयरी लगाने पर मिलेगा लाखों का अनुदान
डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई के लिए करीब 42 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत लगभग 13.86 लाख रुपये की सहायता मिलती है। सरकार उन्नत नस्लों को बढ़ावा देने के लिए पशु मेले भी आयोजित करेगी।
धार्मिक स्थलों और ग्रामीण संस्कृति पर फोकस
समारोह में मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा, श्रीकृष्ण की लीलाओं और प्राकृतिक खेती के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गांव विकसित किए जा रहे हैं। ओरछा और चित्रकूट में विकास कार्यों के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय कारोबार और रोजगार को मदद मिलेगी।
