27% आरक्षण पर सॉलिसिटर जनरल से मिले CM मोहन यादव, हाईकोर्ट फैसले पर चर्चा
हाईकोर्ट के फैसले के कानूनी पहलुओं पर नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से हुई चर्चा। 27% OBC आरक्षण पर सरकार की स्थिति जानें।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
कानूनी मोर्चे पर आगे की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी वहां मौजूद रहे। OBC को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार ने आगे के अदालती रास्ते पर मशविरा शुरू किया है, और बातचीत हाईकोर्ट फैसले से निकले कानूनी बिंदुओं तथा सरकार के आगे के रुख पर केंद्रित रही।
तुषार मेहता से चर्चा और कानूनी पृष्ठभूमि
OBC आरक्षण का 14% वाला स्तर 27% करने का प्रकरण मध्य प्रदेश में अरसे से अदालती चर्चा में रहा है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य शासन अपने अगले विधिक विकल्प परख रहा है। सॉलिसिटर जनरल के साथ यह मुलाकात उसी विधिक प्रक्रिया की पूर्व-तैयारी के रूप में देखी जा रही है। बैठक में निर्णय के कानूनी प्रभावों तथा आगे के संभावित कदमों पर बातचीत हुई।
मोहन यादव का बयान और अब तक की स्थिति
मोहन यादव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के निर्णय और भावी विधिक कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई। उनके कथन से स्पष्ट है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद अदालती कदमों की तैयारी में है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होने वाली याचिका की तिथि या किसी अंतिम निर्णय की औपचारिक घोषणा सरकार ने नहीं की है। सरकार की अगली कार्रवाई पर अधिकृत स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है।
