MP Cabinet News: सिंचाई, स्वास्थ्य और वन संरक्षण के लिए 8,225 करोड़ को मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई, स्वास्थ्य, वन संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 8,225 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई विभागों की योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने के फैसले भी लिए गए। चार नए जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की मंजूरी भी इसी बैठक में दी गई।

सिंचाई परियोजनाओं को मिले 3,378.69 करोड़ रुपये

किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके तहत 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिए 197 करोड़ रुपये, चेंटीखेड़ा परियोजना के लिए 531 करोड़ 15 लाख रुपये और पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 39 करोड़ 41 लाख रुपये मंजूर किए गए। इन परियोजनाओं का काम 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगा।

CAMPA निधि से होंगे वन संरक्षण के काम

कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के लिए CAMPA निधि से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। इस राशि से पौधारोपण, जल और मिट्टी संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन और वन्यजीवों के रहने की जगहों को बेहतर बनाने के काम होंगे।

नगर वन विकसित करने, संरक्षित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका से जुड़े काम भी इस योजना का हिस्सा होंगे।

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लिए 1,743 करोड़

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए मंजूर की गई है। इसका उपयोग विभाग की प्रशासनिक और संचालन संबंधी योजना में होगा।

सामाजिक न्याय विभाग के लिए 651 करोड़ रुपये

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें प्रशासन, दृष्टि और श्रवण बाधित लोगों के स्कूलों व संस्थाओं के वेतन-भत्ते, कलापथक योजना और दिव्यांगजन कार्यालय की स्थापना से जुड़े खर्च शामिल हैं।

स्वावलंबन केंद्र इंदौर, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी राशि रखी गई है।

नए जिलों में खुलेंगे शिक्षा अधिकारी कार्यालय

निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में 17 पदों के साथ आउटसोर्सिंग से 8 लोगों की सेवाएं लेने की व्यवस्था होगी। इसके लिए कुल 16 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

EOW और विधि विभाग को भी राहत

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि में कार्यालय संचालन, वेतन-भत्ते, भवन निर्माण और संपत्तियों का रखरखाव शामिल है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की संपत्तियों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।

चमकविहीन गेहूं की बिक्री को मंजूरी

कैबिनेट ने रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 5.8 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं की बिक्री से जुड़े फैसले को भी कार्योत्तर मंजूरी दी। यह बिक्री मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जरिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी।