1 सितंबर से लागू होंगे टैक्स, केवाईसी और बैंकिंग के 11 सख्त नियम, अनदेखी की तो खानी पड़ेगी भारी पेनाल्टी

वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी अनुपालन (Compliance) को लेकर 1 सितंबर 2026 से कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। नियामकों और सरकारी एजेंसियों की नजर अब हर उस ट्रांजैक्शन और खाते पर है, जहां लापरवाही बरती जा रही है। एलपीजी की केवाईसी से लेकर सेबी (SEBI) के नए नियम, एटीएम के चार्ज और इनकम टैक्स रिटर्न की सख्ती तक—कुल 11 अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन नियमों का सही समय पर पालन न करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकती है या उनकी सेवाएं रोकी जा सकती हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये नए सुरक्षा और अनुपालन नियम।

एलपीजी कीमतों का नया नियमन

सरकारी तेल कंपनियों की कमिटी 1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा कर नए रेट लागू करेगी। इस फैसले का सख्ती से पालन पूरे देश की गैस एजेंसियों में एक साथ सुनिश्चित किया जाएगा।

ई-केवाईसी पर कड़ी कार्रवाई

सब्सिडी की चोरी रोकने और सुरक्षा पुख्ता करने के लिए एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सख्त कर दी गई है। जो लोग तय समय में यह वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, उनकी गैस आपूर्ति और सब्सिडी बिना किसी नोटिस के रोकी जा सकती है।

फ्यूल प्राइस रेगुलेशन

हर महीने की पहली तारीख को लागू होने वाले सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के नए दामों की नियामक स्तर पर कड़ाई से समीक्षा होगी। दाम बढ़ने की स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा, जिसे कंपनियों द्वारा तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की मूल्य नीतियां

टाटा मोटर्स द्वारा आईसीई और इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कंपनी के अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट्स पर यह बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी, और नए ग्राहकों को शोरूम में नए नियमों के तहत ही भुगतान करना होगा।

एयरपोर्ट इमिग्रेशन सिक्योरिटी

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए इमिग्रेशन नियमों में बदलाव हो रहा है। विदेश जाने वालों को अब अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड बोर्डिंग पास के माध्यम से ही चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा।

सेबी की ट्रेडिंग पर सख्ती

बाजार में होने वाली किसी भी हेराफेरी को रोकने के लिए सेबी 1 सितंबर से ईटीएफ कारोबार और प्राइजिंग के नए सख्त नियम लागू कर रहा है। सभी गोल्ड और ईटीएफ निवेशकों व ब्रोकर्स को इन नियमों का 100% अनुपालन करना होगा।

बैंकों की एफडी दर समीक्षा

रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के दायरे में रहकर तमाम बैंक सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी एफडी ब्याज दरों को रिव्यू करेंगे। नई पॉलिसी लागू होने के बाद ग्राहकों के रिटर्न पर पड़ने वाले असर को बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली के तहत मॉनिटर किया जाएगा।

एटीएम लिमिट का कड़ाई से पालन

एटीएम धोखाधड़ी और अनावश्यक कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बैंक अब एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पर सख्ती कर रहे हैं। लिमिट पार होते ही सिस्टम ऑटोमैटिक तरीके से नया चार्ज काट लेगा, इसलिए ग्राहकों को आधिकारिक सूचना पढ़नी चाहिए।

डीमैट खातों में नॉमिनी की अनिवार्यता

फंड्स की सुरक्षा और कानूनी वारिस तय करने के लिए नए सिंगल होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की जानकारी देना कानूनन अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बिना कोई भी नया खाता सक्रिय नहीं किया जाएगा।

इनकम टैक्स की सख्त डेडलाइन

कर चोरी रोकने के लिए आयकर विभाग सख्त है। बिजनेस या प्रोफेशन वाले टैक्सपेयर्स को सही आईटीआर फॉर्म भरना ही होगा। जो लोग तय डेडलाइन के अंदर रिटर्न नहीं भरेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

पीएनजी नेटवर्क का सुरक्षित विस्तार

घरेलू पाइप गैस नेटवर्क (पीएनजी) का सुरक्षित विस्तार करने के लिए नई योजना को मंजूरी दी जा रही है। सुरक्षा मानकों के तहत नए इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के काम को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि अवैध सिलेंडरों का इस्तेमाल कम हो।