ईरान ने अमेरिका के सामने रखा 7 शर्तों वाला प्रस्ताव, कहा- पहले मांगें मानो, फिर होगी परमाणु वार्ता

Iran's 7-Point Proposal to US: अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी बीच तेहरान ने वॉशिंगटन के सामने नया प्रस्ताव रखा है। ईरान ने अपना परमाणु प्रस्ताव कतर के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाया है। हालांकि, उसने बातचीत शुरू करने से पहले अपनी सात शर्तें पूरी करने की मांग रख दी है। ईरान का रुख साफ है कि जब तक उसकी मांगों पर सहमति नहीं बनती, तब तक न तो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी और न ही होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर फैसला लिया जाएगा।

ईरान की 7 मांगें क्या हैं?

ईरान की ओर से पहले रखी गई मांगों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इन शर्तों में आर्थिक राहत से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक के मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन सभी सात बिंदुओं की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं हुई है।

1. अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत

ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए। इन पाबंदियों के कारण ईरान का अंतरराष्ट्रीय कारोबार, बैंकिंग लेनदेन और तेल निर्यात प्रभावित होता है।

2. विदेशों में जमा संपत्ति वापस मिले

ईरान की दूसरी प्रमुख मांग विदेशों में फंसी उसकी संपत्ति को मुक्त कराने की है। प्रतिबंधों के चलते विभिन्न देशों के वित्तीय संस्थानों में ईरान की रकम पर रोक लगी हुई है। तेहरान चाहता है कि इस धन तक उसे दोबारा पहुंच मिले।

3. युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई

ईरान युद्ध के दौरान हुए नुकसान के बदले मुआवजे की मांग भी कर रहा है। इसमें उसके ठिकानों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई शामिल बताई गई है।

4. अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाए

ईरान चाहता है कि उसके बंदरगाहों पर अमेरिका की ओर से लगाई गई समुद्री नाकेबंदी समाप्त हो। तेहरान का मानना है कि इस रोक के कारण उसका समुद्री व्यापार और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

5. तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां खत्म हों

ईरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिना अमेरिकी प्रतिबंधों के अपना तेल बेचना चाहता है। इसके लिए वह तेल निर्यात से जुड़ी सभी प्रमुख पाबंदियों को हटाने की मांग कर रहा है।

6. क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई पर रोक लगे

ईरान की मांगों में उसके खिलाफ और क्षेत्र में उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का मुद्दा भी शामिल बताया जा रहा है। वह चाहता है कि संघर्ष का विस्तार न हो और क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कदम उठाए जाएं।

7. पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम हो

ईरान चाहता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य तैनाती घटाए। इसमें क्षेत्र के अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैनिकों की मौजूदगी कम करने की मांग शामिल बताई जा रही है।

परमाणु कार्यक्रम पर पहले बातचीत क्यों नहीं करना चाहता ईरान?

बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा मतभेद परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। वॉशिंगटन चाहता है कि किसी भी शुरुआती समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हो। अमेरिका यह आश्वासन चाहता है कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा।

वहीं, ईरान बातचीत का क्रम बदलना चाहता है। उसकी मांग है कि पहले आर्थिक प्रतिबंध, समुद्री नाकेबंदी और युद्ध से जुड़े विवाद सुलझाए जाएं। इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हो।

यही दोनों देशों के बीच बातचीत की सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है। अमेरिका पहले परमाणु मुद्दे को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि ईरान पहले अपनी आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मांगों पर सहमति चाहता है।

कतर के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया प्रस्ताव

अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की मुश्किलों को देखते हुए कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इस बार भी तेहरान ने अपना नया प्रस्ताव कतर के माध्यम से वॉशिंगटन तक पहुंचाया है।

इससे पहले भी कतर दोनों देशों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान और संघर्ष खत्म कराने की कोशिशों में शामिल रहा है। ऐसे में आगे की बातचीत में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है।

अमेरिका के जवाब का इंतजार

फिलहाल ईरान के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा है। अब अमेरिका के अगले कदम का इंतजार हैं। यदि दोनों देश अपनी शर्तों में लचीलापन दिखाते हैं, तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। अन्यथा पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका बनी रहेगी।